(१) सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०१८ खारेज गरिएको छ ।
(२) सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०१८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै नियमावलीबमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।